पश्चिम बंगाल मध्ये निवडणुक जिंकण्यासाठी ‘ओबीसी प्लॅन’..
तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षांनी पश्चिम बंगालच्या चार जातींना ओबीसी कोट्यामध्ये समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. ममता बॅनर्जी ने मंगळवारी आपल्या घोषणापत्र जाहीर केलं. त्यात महिषास,तांबूल,सहस आणि तिलीस या जातींचा समावेश होता. बीजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनीसुद्धा काही दिवस आधी आपण सत्तेत आल्यास या जातींना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करू अशी घोषणा केली होती.
बंगालमध्ये ओबीसी चे महत्व
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एससी एसटी आणि ओबीसी बहुल प्रांत असलेल्या दक्षिण बंगाल मध्ये भारतीय जनता पक्षाला चांगली मते मिळाली यामुळे या भागात त्रिनमूल काँग्रेसचा नुकसान नाही झाल. दोन्ही पक्ष आता आपला ओड बँक आपल्या खात्यात मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत व त्यासाठी त्यांनी ही नवीन ओबीसी रणनीती आखली आहे. सत्तेत आल्यानंतर एका वर्षातच त्रिनमूल काँग्रेस यांनी 2012 मध्ये पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आरक्षण विधेयक 2012 हे विधेयक पारित केलं त्यामुळे ओबीसीसाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. सिद्दिकी आणि सायद या दोन मुस्लिम कम्युनिटी वगळता इतर मुसलिम कमुनिटी ओबीसी आणि ओबीसी बी या यादीत समाविष्ट केल्या. हिंदु मध्ये सुद्धा कंसारी,कहार, कुरमी या जातींना ओबीसींमध्ये आणलं. मागासवर्गीय विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 38 लाख प्रमाणपत्र ओबीसींना वाटण्यात आले. पश्चिम बंगाल चे मंत्री फिरत हाकिम त्यांनी तृणमूल काँग्रेस घोषणापत्र हे वोट बँक मिळवण्यासाठी नसून ममता बॅनर्जी यांना आधीपासून तळागाळातल्या लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा आहे असे प्रतिपादन केले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इतर काही जाती सुद्धा आपल्या जातीला ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी करत आहे. ममता बॅनर्जींनी या सर्व जातींचा अभ्यास करून त्यांना सुद्धा ओबीसी मध्ये जागा द्यायचा की नाही द्यायचा हा निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये इन्कम बन्सी आहे तसेच भारतीय जनता पक्ष हा एकदम जोमाने निवडणूक लढवणार आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बघणे पसंत केले हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही. परंतु भारतीय जनता पक्षाला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा देता आलेला नाही. आता भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी ओबीसी कार्ड खेळायला सुरुवात केली आहे हा ओबीसी कार्ड कोणाच्या पक्षात जाईल याकडे सर्वांच्या नजर आहे.
