भारत देशाची नवीन वेहिकल स्क्रॅपेज पोलिसी
२०२१ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका नव्या धोरणाची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत जुन्या, प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या स्क्रॅप करण्याचे अर्थात भंगारात काढण्याचे नियोजन करण्यात येईल. सद्यस्थितीत हे धोरण फायद्याचे ठरू शकेल. आजच्या तारखेला जगातील ३० सर्वात जास्त प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारत देशात आहेत. दिवसेंदिवस वाढत असणारा इंधनाच्या किमतींनी सर्वसामान्य माणूस त्रस्त आहे. कोविड-१९ च्या महामारी मुळे अर्थचक्राची गती मंदावली आहे. या सगळ्या समस्यांना एकत्रित हल करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही नवीन “वेहिकल स्क्रॅपेज पोलिसी” घोषित झाली आहे.
काय आहे हे नवीन धोरण?
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी १८ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत या धोरणाची मांडणी केली आहे. भारतात वाहन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, प्रदूषण कमी करण्यासाठी व रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे धोरण आणले जात आहे.
या धोरणांतर्गत जुन्या गाड्यांना नव्याने नोंदणी करण्याआधी तंदुरुस्ती चाचणी म्हणजेच ‘फिटनेस टेस्ट’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. १५ वर्षांहून जुन्या सरकारी व व्यवसायिक गाड्या आणि २० वर्षांहून जुन्या खाजगी गाड्यांना ही चाचणी करावी लागेल. या चाचणीत उत्सर्जन प्रमाण, ब्रेकची चाचणी आणि सुरक्षा घटकांची पडताळणी होईल व ज्या गाड्या ‘अनफिट’ घोषित होतील त्यांना स्क्रॅप करण्यात येईल. हे धोरण पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहे.
चाचण्या करण्यासाठी देशभरात ठीकठिकाणी फिटनेस सेंटर उभारले जातील. हे सेंटर सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी मॉडेल मध्ये उभारले जाईल. खाजगी क्षेत्रातूनही यात गुंतवणूक केल्या जाईल. यामध्ये जवळपास २० वर्ष जुन्या ५१ लाख लाईट मोटर वेहिकल्स (एल एम व्ही) गाड्या अर्थात हलकी मोटार वाहने आणि १५ वर्ष जुन्या ३४ लाख लाईट मोटर वेहिकल गाड्या चाचणीस पात्र असतील. तर १७ लाख मिडीयम आणि हेवी म्हणजेच मध्यम आणि अवजड मोटर वाहने ज्या १५ वर्ष जुन्या आहेत व अवैध फिटनेस प्रमाणपत्र बाळगतात त्याही या चाचणीस पात्र असतील.
जुन्या बनावटीच्या गाड्या लोकांनी काढून टाकाव्या यासाठी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चे ही दर वाढवले जाणार आहेत. खाजगी वाहनांच्या बाबतीत मालकांनी १५ वर्ष झाल्यानंतर दर ५ वर्षी आरसी म्हणजे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चे नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे. व्यवसायिक वाहनांचे ८ वर्ष झाल्यावर फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण दरवर्षी करणे अनिवार्य आहे.
ऐच्छिक असले तरीही फिटनेस चाचणीत उत्तीर्ण न होणाऱ्या गाड्या चालवायचे ठरवल्यास त्यांच्या मालकांना दंड बसू शकेल .याच सोबत ८ वर्ष जुन्या गाड्या ज्या फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण होतील त्या गाड्यांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जाईल. हा ‘ग्रीन टॅक्स’ रोड टॅक्स च्या १०-१५% असेल. नोंदणीचे नूतनीकरण करताना नागरिकांना तो भरावा लागेल.
धोरणाचे होणारे संभाव्य फायदे
१) कमी प्रदूषण करणारी आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक
१०-१५ वर्ष जुन्या गाड्या, नवीन, फीट गाड्यांच्या तुलनेत १० ते १२ पट जास्त विषारी उत्सर्जन करतात. त्यांची रचना देखील आजच्या गाड्यांच्या तुलनेत धोकादायक मानले जाते. एकूण, खूप जास्त प्रदूषण होते व रस्त्यावरील सुरक्षेला ही हानी पोहोचते. अशा जुन्या गाड्या काढून टाकल्या तर या दोन्ही समस्या सुटतील. भारत देश सध्या जगात सर्वात जास्त प्रदूषित देशांपैकी एक आहे. या धोरणामुळे हे चित्र बदलण्यास मदत होईल.
२) सरकारतर्फे दिल्या जाणार अनेक सवलती
राज्य सरकारांना केंद्राकडून दिल्या जाऊ शकणाऱ्या धोरणाबाबतच्या सूचनांमध्ये रोड टॅक्स मध्ये सूट मिळण्याची शक्यता आहे. जे नागरिक त्यांच्या जुन्या गाड्या स्क्रॅप करतील त्यांना रोड टॅक्समध्ये खाजगी गाड्यांमागे २५% तर व्यावसायिक गाड्यांमागे १५% पर्यंतची सवलत मिळू शकेल. याशिवाय नवीन गाडी घेताना ‘स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र’ दाखविल्यास वाहन विक्रेतेही ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट देतील सोबतच नोंदणी करण्याचे शुल्क माफ होईल. हे प्रमाणपत्र इतर कोणाच्या नावावर केले तरीही या सवलती त्या व्यक्तीला मिळतील.
३) रोजगार निर्मिती व वाहन उत्पादन शुल्कात घट
या धोरणाला अमलात आणण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जवळपास ३ कोटी ७० लाख लोकांना रोजगार मिळवून देऊ शकेल असे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. देशभरात उभारले जाणारे फिटनेस सेंटर्स मुळे ३५,००० लोकांना रोजगार मिळेल. त्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे ज्यामुळे देशाच्या अर्थ खात्यात जीएसटी द्वारा ३०,००० ते ४०,००० कोटी रुपये यायची अपेक्षा आहे.स्क्रॅप झालेल्या गाड्यांचे साहित्य मोजता एकूण स्क्रॅप मटेरियल स्वस्त होईल यामुळे वाहन निर्मात्यांचे उत्पादन शुल्क ही कमी होईल.
४) अर्थचक्राला गती
निर्माण होणारा रोजगार, स्क्रॅपिंगमुळे वाढणारी गाड्यांची मागणी व दिल्या जाणाऱ्या कर सवलतींमुळे अनेक लोक खरेदी विक्री चक्रात सक्रिय होतील. कोरोना महामारी मुळे मंदावलेल्या अर्थचक्राला गती प्राप्त होईल असा अनुमान आहे.
कधी अमलात आणल्या जाईल हे धोरण?
फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटर तयार करण्याचे नियम १ ऑक्टोबर २०२१ पासून अमलात आणले जातील. १५ वर्ष जुन्या सरकारी व सार्वजनिक खात्याचा गाड्यांचे स्क्रॅपिंग १ एप्रिल २०२२ पासून तर अवजड वाहनांचे स्क्रॅपिंग १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल.
१ जून २०२४ पासून फिटनेस चाचणी सर्व व्यावसायिक गाड्यांना अनिवार्य असेल आणि इतर गाड्यांना टप्प्याटप्प्याने या धोरणात आणले जाईल.
