टाटा मिस्त्री विवाद: मिस्त्रीला मिळाला मोठा झटका,चेयरमन पदाच्या लढाईत टाटाचा विजय

टाटा ग्रुपची कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड आणि शापूरजी पलोनजी ग्रुपची सायरस मिस्त्री या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.

या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याचे औचित्य सिद्ध केले आहे.

त्याचबरोबर शेअर्स संबंधीच्या मुद्द्यावरून कोर्टाचे असे म्हणणे आहे की, टाटा आणि मिस्त्री या दोन्ही गटांनी एकत्रितपणे तो सोडवावा.

टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड नॅशनल कंपनीने लॉ अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) च्या

निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे.

एनसीएलएटीने आपल्या आदेशानुसार, १०० अब्ज डॉलर्सच्या टाटा समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सायरस मिस्त्री यांना पुन्हा नियुक्त केले.

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये झालेल्या बोर्ड बैठकीत शापूरजी पालोनजी(एसपी) गटाने १७ डिसेंबरला मिस्ट्रीला टाटा सन्सच्या

अध्यक्षपदावरून काढून टाकणे हा ‘रक्तरंजित खेळ’ आणि ‘घातपात’ असल्याचे सांगितले होते. हे कंपनीच्या कामकाजाच्या तत्त्वांच्या विरोधात होते.

त्याच वेळी टाटा समूहाने हे आरोप फेटाळून लावून त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचे सांगितले आणि मिस्त्री यांना पदावरून दूर करण्यासाठी बोर्डाने आपल्या अधिकाराचा वापर केला.

सायरस मिस्त्री आणि टाटा गटामध्ये बराच काळ वाद सुरू आहे. वास्तविक, सायरस मिस्त्री यांना २८ डिसेंबर, २०१२ रोजी टाटाचे अध्यक्ष केले गेले होते.

सहाव्या अध्यक्षपदी मिस्त्री यांनी गटाची सूत्रे हाती घेतली पण २०१६ मध्ये मिस्त्री यांना या पदावरून काढून टाकले.

मिस्त्री यांना पदावरून हटविण्याबाबत टाटा समूहाने म्हटले की, गट बदलण्याच्या दृष्टीने हा बदल आवश्यक आहे.

त्यानंतर हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) पर्यंत पोहोचले आणि हा निर्णय सायरस मिस्त्रीच्या बाजूने आला

तर त्याच वेळी टाटा समूहाने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने रतन टाटा आणि टाटा समूहाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.