जुन्या गाड्या स्क्रॅप करा नवीन, गाड्यांमध्ये सवलत मिळवा!

नागरिकांनी आपल्या जुन्या गाड्या स्क्रॅप कराव्यात अर्थात भंगारात काढाव्यात आणि नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या इंधन कार्यक्षम आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या विकत घ्याव्यात यासाठी सरकार आकर्षक कर सवलत आणि आर्थिक प्रोत्साहन देणार आहे.
१५ वर्षांहून जुन्या व्यवसायिक गाड्या आणि २० वर्षांहून जुन्या खाजगी गाड्या ज्या फिटनेस आणि उत्सर्जन चाचणी पूर्ण करू शकणार नाहीत त्यांना देशाच्या नवीन स्क्राप पोलिसी प्रमाणे भंगारात काढावे लागेल. केंद्र सरकार देशभरात या चाचण्या करण्यासाठी व गाड्यांचे स्क्रापिंग करण्यासाठी फिटनेस सेंटर उभे करणार आहे.
जे नागरिक स्वच्छेने त्यांच्या गाड्या स्क्रॅप करतील त्यांना रोड टॅक्समध्ये १५ – २५% सूट मिळणार आहे आणि नवीन गाडीच्या खरेदीवर नोंदणीकरण शुल्क माफ होणार आहे.वाहन स्क्रापिंग चे प्रमाणपत्र दाखविल्यास नवीन वाहन खरेदी वर पाच टक्के सवलत देण्यास ऑटो मेकर्स ना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. धोरणानुसार जुन्या वाहनांची स्क्राप मूल्य नवीन वाहनाच्या किमतीच्या ४ – ६ % च्या आसपास फायदा करून देईल. 
भारत सध्या जगातील सगळ्यात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या ३० शहरांपैकी २२ शहरे भारतात आहेत. या धोरणातून सरकार अशा इंधन पेऊ गाड्यांना काढून अधिक कार्यक्षम गाड्या रस्त्यावर आणू पाहत आहे. याने भारतात होणारे प्रदूषण काही प्रमाणात कमी होईल. कार निर्मात्यांना असे वाटते की या सवलती आणि इन्सेंटिव्ह मुळे गाड्यांची मागणी ही वाढेल ज्यामुळे आर्थिक प्रगतीचा  वेग वाढू शकतो. त्याच बरोबर आयात केल्या जाणाऱ्या महागड्या कच्च्या तेलाच्या बाबतीतही काहीसा फायदा होईल.
 स्क्रपेआ धोरणाचे स्वागत करताना ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मनुफॅक्चरर्स’ (सियाम) असे म्हणाले की परिवहन मंत्रालयासोबत काम करून हे धोरण पुढे नेऊ. चाचण्यांची सुविधा एकदम टिकाऊ व स्केलेबल पद्धतीने करावे आणि गाड्यांच्या फिटनेस चाचणीला आणखीन आलीकडे आणावे जसे इतर देशांमध्ये केले जाते असेही एका पत्रात ते म्हटले. 
“हे नवीन धोरण गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करेल व नवीन, अधिक कार्यक्षम गाड्यांची मागणी व त्याच बरोबर रोजगार व वाढवेल” असे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. 
अल्प उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांचे ज्यांच्याकडे जुन्या गाड्या आहेत त्यांचे संरक्षण रक्षण करण्यासाठी या धोरणात कोणतीही दंडात्मक तरतूद नाही. 
” वाहने तपासण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी – भागीदारी मॉडल मध्ये फिटनेस सेंटरची स्थापना केली जाईल आणि यामुळे बराच रोजगार निर्माण होऊ शकतो. अशी केंद्र उभारण्यासाठी सुमारे १०००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे” असे गडकरी म्हणाले. याव्यतिरिक्त सर्व सरकारी विभाग १५ वर्षांहून जुन्या  गाड्या अनिवार्यपणे स्क्रॅप करतील.