RBI चा निर्णय:रेपो रेटमध्ये कुठलाही बदल नाही;जीडीपी १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज

रिझर्व्ह बँक च्या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने नवीन वित्तीय वर्ष (२०२१-२२) साठी रेपो दर ४%

आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरांमध्ये कुठलाही बदल न केल्याने कुठलेही कर्ज स्वस्त किंवा महाग होणार नाही.

यासोबतच RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दासने या वर्षासाठी GDP १०.५% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

RBI कडून कर्ज घेतल्यावर बँका ज्या दराने व्याज देतात त्याला रेपो दर म्हटलं जातं.

आपली बचत RBI जवळ ठेवल्यावर बँकांना मिळणाऱ्या व्याजला रिवर्स रेपो दर म्हणतात.

RBI दर दोन महिन्यांनी रिव्हर्स रेपो दरावर निर्णय घेत असतो.हा निर्णय ६ सदस्यांची मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) करत असते.

१ फेब्रुवारी ला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर ३ ते ५ फेब्रुवारीपर्यंत झालेल्या MPC च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

रेपो दर १५ वर्षातील सर्वात खालच्या स्तरावर पोहचला असून

MPC च्या मागील ३ मीटिंग मध्ये पण रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात सुद्धा कुठलाच बदल झाला नव्हता.

सध्या रेपो रेट ४% आहे, जे १५ साल वर्षातील सर्वाधिक खालील स्तरावर आहे,

तेच रिवर्स रेपो रेट पण 3.35% वर कायम आहे.

महागाई तून मिळू शकते दिलासा – तज्ञ

ICICI सिक्योरिटीजच्या सीनियर इकोनॉमिस्ट अनघा देवधर ने सांगितलं की

“MPC चा निर्णय अपेक्षेप्रमाणेच आहे. यामुळे येत्या दिवसात महागाई पासून दिलासा मिळू शकतो.

एकंदरीत, MPC चा निर्णय विकास आणि वित्तीय स्थिरते साठी चांगल आहे.”

व्याज दरात होऊ शकते वाढ

रिजर्व बैंक आता महागाई आणि ग्रोथ वर फोकस करत आहे. सरकार सुद्धा ग्रोथ वाढविण्यावर लक्ष ठेवून आहे.

यामुळे व्याज दरांमध्ये होत असलेली घसरण थांबून पुढे वाढू शकते.

काही बैंकांचे चेयरमैन मानत आहेत कि मे-जून नंतर व्याज दरात वाढ होऊ शकते. तोपर्यंत कोरोना सुद्धा नियंत्रणात येण्याची आशा आहे.

घरगुती इकोनॉमी वर विश्वास ठेवत आहेत विदेशी गुंतवणुकदार

RBI गवर्नर शक्तिकांत दासनी सांगितलं कि विदेशी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्थे वर विश्वास ठेवून आहेत.

याचाच परिणाम आहे येत्या काही महिन्यांमध्ये FDI आणि FPI मधील गुंतवणुकीचा प्रवाह सतत वाढत आहे.

त्यातच, चालू वित्त वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत मंहगाई दर (CPI) ५.२% राहण्याचा का अंदाज है, ज्यात आधी ५.८% राहण्याचा अंदाज होता.