संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेली  मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आज (दि.८ मार्च) सुप्रीम कोर्टात झाली, यात संपूर्ण समाजाला अपेक्षा होती की सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसारच ही सुनावणी होईल परंतु राज्य सरकारने आरक्षणप्रकरणाची सुनावणी मोठ्या बेंच समोर म्हणजे ११ न्यायमूर्तींसमोर व्हावी, असा एक अर्ज केलेला होता आणि त्यामुळे आजची सुनावणी ही पुढे ढकलली गेली आहे.

,आरक्षणाच्या सुनावणी साठी आता १५,१६,१७,१८,२२,२३ आणि २४ या तारखा निच्छित करण्यात आलेल्या आहेत. या दरम्यान आरक्षणाचे विरोधक,  व  मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या वतीने लढणारे वकील व इतर सर्व मराठा आरक्षणाचे समर्थक हे आपआपली बाजू मांडतील.  यासोबतच २४ मार्च रोजी इतर राज्य राज्यांना देखील यावरील आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

यावर बोलताना देताना मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील असे म्हणाले की, “राज्य सरकारने मोठ्या बेंच साठी केलेली मागणी योग्यच होती आणि यात आम्ही सरकारसोबत आहेत. पण हा अर्ज उशिरा केला गेल्यानेच आजची सुनावणी पुढे गेली. यापूर्वी राज्य सरकारने 5 न्यायमूर्तींच्या बेचंच्या मागणीसाठीही पाच महिने वेळ घेतला होता. योग्य वेळीच ही मागणी केली गेली असती तर आजची परिस्थिती वेगळी असती.”

पुढे ते असेही म्हणाले की, आम्ही सुरुवाती पासूनच म्हणत होतो की वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळा न्याय होऊ शकत नाही, आणि आता माननीय सुप्रीम कोर्टाने देखील मराठा आरक्षण संबंधी इतर राज्यांची भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहे. आता फक्त माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सहकार्याबद्दल बोलणी करावी व मराठा आरक्षणासाठी लागणारा विलंब कसा कमी करता येईल याकडे लक्ष द्यावे, अशी सरकारला विनंती.