लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय

चक्रवाढ पद्धतीने लागणार नाही व्याज

लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की संपूर्ण व्याज माफी शक्य नाही कारण त्याचा थेट ठेवीदारावर परिणाम होईल. यासह सुप्रीम कोर्टानेही कर्ज स्थगिती मुदत वाढविण्यास नकार दिला, परंतु चांगली गोष्ट म्हणजे या काळात कंपाऊंड व्याज आकारले जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील ठळक मुद्दे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार चक्रवाढ व्याज आकारले जाणार नाही. याचा सहज अर्थ असा आहे की आपल्याला व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. लोन मॉरेटोरियम प्रकरणात हा निर्णय मोठा दिलासा आहे.

सर्वसामान्यांच्या हिताच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यामुळे ठेवीदाराचे नुकसान होईल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण व्याजातून सूट देण्यास नकार दिला आहे. दुसरा दिलासा म्हणजे व्याज आकारले जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्ज स्थगितीची मुदत वाढविण्यास नकार दिला आहे. म्हणजेच हा काळ पूर्वीसारखाच राहील. कोरोना काळातील विषाणूचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्ज देणार्या संस्थांना कर्ज परतफेडीवर स्थगिती सुविधा देण्यास सांगितले होते. ही सुविधा पूर्वी 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 या कालावधीत देण्यात आलेल्या कर्जावर दिली जात होती, जी नंतर 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.

कर्ज स्थगिती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आर्थिक दिलासा दिला नाही. आर्थिक धोरणांच्या निर्णयांवर न्यायालयीन आढावा घेण्यास मर्यादित वाव आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. व्यापार आणि वाणिज्य या शैक्षणिक बाबींवर कोर्ट चर्चा करणार नाही. सार्वजनिक धोरण अधिक चांगले असू शकते हे ठरविणे आपले कार्य नाही. चांगल्या पॉलिसीच्या आधारे पॉलिसी रद्द करता येणार नाही. कोर्टाने म्हटले की सरकार आर्थिक धोरण आरबीआय तज्ञाच्या मतावरून ठरवते.

रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना एकदा कर्ज पुनर्रचना करण्याची परवानगी दिली होती, तीदेखील ती कर्ज एनपीएमध्ये न ठेवता. कोरोना साथीच्या काळात कंपन्यांचा आणि व्यक्तीचा आर्थिक त्रास कमी करण्यास मदत करण्यासाठी हे केले गेले.
1 मार्च 2020 पर्यंत ज्या कंपन्या किंवा खाती 30 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस डीफॉल्ट स्थितीत नव्हती केवळ अशाच कंपन्या किंवा व्यक्ती या कर्ज पुनर्रचनेस पात्र ठरल्या. कंपन्यांच्या बाबतीत, रिझोल्यूशन योजना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत तयार करण्यात येणार होती आणि 30 जून 2021 पर्यंत अंमलात आणली जाणार होती. वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीतही 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत हा ठराव योजना तयार करण्यात येणार होती, परंतु ती 90 दिवसांच्या आत अंमलात आणली जाणार होती

सरकारने मोरेटोरियम दरम्यान दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जदारांना व्याजावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या मते, 6 महिन्यांच्या कर्जाच्या मुदतीत, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज माफ केले जाईल. ही सुविधा एमएसएमई कर्ज, शिक्षण, गृहनिर्माण, ग्राहक, वाहन, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी आणि वापर कर्ज अशा प्रकारांसाठी देण्यात आली.