राज्य सरकार-राज्यपाल वाद…

सरकारवर केलेली टिका विनोद होता का ?

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी नेते अजित पवार यांनी नोव्हेंबर २०२० रोजी अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि महाविकास आघाडी उद्यास आली . राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ,भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि शिवसेना यांची युती झाली ,सरकार स्थापन झाले . गेल्या सरकारपर्यंत भाजपशी असलेले सर्व नाते तोडून शिवसेनेने नवीन युतीत अगदी सहजपणे प्रवेश केला. यात संजय राऊत यांनी शिवसेनेची भूमिका शेवटपर्यंत मांडली हे सत्यही नाकारता येणार नाही. पण आतापर्यंत कमालीचे शांत असलेल्या राज्यपाल तेव्हापासून अचानक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.

तत्पूर्वी २३ नोव्हेंबर २०१९ ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट हटवून देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या शपथविधी  भल्या पहाटे उरकून घेतला . त्याहीपलीकडे अगोदरच्या दिवशीच संध्याकाळी शिवसेना ,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची बैठक संपल्यानंतर शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतील असे जाहीर केले होते. पण दुसऱ्या दिवशी अगदी पहाटे राजभवनामध्ये जावून  भाजपने घाईघाईत , महाविकास आघाडीसाठी असलेलं पत्र स्वतःसाठी असल्याचं भासवून सादर केलं . तेवढ्याच तत्परते शपथविधी उरकून घेतला?

महराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्ती निर्माण झाली का ? असे म्हणत काँग्रेसचे नेते कविल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

असं असुनही भाजपच्या या खेळीने सत्तास्थापनेच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित तर झालेच परंतु या शपथविधीमधील अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणारे राज्यपाल हे सुद्धा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे पाहायला मिळाले.

अनेक समस्यांना तोंड देत राजकीय कंगोरे सांभाळत , आरोप प्रत्यारोपावर कुरघोडी करत महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच शिवसेना,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं महाविकास आघाडी नावाचं रोप लावलं गेलं. तेव्हापासून ते आतापर्यंत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच नावही सातत्याने चर्चेत आहे . भारतीय जनता पार्टीला अनुकुल भूमिका घेत आहेत अशी चर्चा सर्व स्तरातून होत राहिली , आरोप होत राहिले.

कधीतर आपल्याच सरकारवर,त्यांच्या निर्णयाशी विसंगत,आक्षेप,भाजप नेत्यांपासून ते अगदी कंगना राणौत,पायल घोष सारख्यांच्या भेटीगाठी अश्या अनेक मुद्यांमधून राज्यपाल पक्षपात करतात ? असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.

राज्यपालांनी मार्च २०२१ च्या विधानसभा अर्थसंकल्पनीय भाषणामध्ये अनेक मुददे मांडले.परंतु ज्या सरकारवर ते आजतागायत टीका करीत होते त्याच सरकारचे कौडकौतूक करताना या भाषणाचा शेवट होतो.त्यामुळे राज्यपाल आपली प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही ना ? याचा सविस्तर आढावा यापुढील लेखात घेणार आहोत.

१) राज्यपाल यांचे विधानसभा अर्थसंकल्पीय अभिभाषणाची मांडणी .

महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमावाद प्रकरणावर राज्यपालांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कौतूक केले . त्यात त्यांनी असे म्हंटले आहे कि सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या मुळ दाव्यात राज्याची बाजू ठामपणे मांडली व मांडत आहेत . सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन वचनाशी बांधील आहे. हा विषय सर्वसमावेशकपणे मांडणारा “महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद- संघर्ष आणि संकल्प” हा खंड प्रकाशित केला असून याच्या प्रति , विधानसभा सदस्यांना मोफत त्याच अधिवेशनात उपलब्ध करण्यात येण्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने कोरोनाच्या जागतिक संकटकाळात महाराष्ट्रामध्ये केलेले नियोजन अतिशय प्रशंसनीय असल्याचे म्हटले आहे . त्यासाठी सरकारने केलेल्या विशेष  उपाययोजना , राबविलेले उपक्रम याविषयी कौतूक केले आहे . रुग्णालयांकडून उपचारासाठी अवाच्या सवा दर आकारला जावू नये म्हणून महात्मा फुले जीवनदायी योजनेचे विशेष कौतूक करत शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटांची  क्षमता वाढवणे व खाजगी रुग्णालयात सरकारी खर्चातून वाजवी दारात निर्माण केलेल्या खाटांमुळे व खाजगी रुग्णालयात उपचार खर्चाचे दर कमी केल्याचे सांगत सरकारवर कौतुकाचा वर्षाव केला.

माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हि देशातील अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम हि महाराष्ट्र राज्याने राबवलेली देशातली पहिली अत्यंत यशस्वी मोहीम आहे . असे म्हणत राज्यपालांनी महाराष्ट्र सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली.

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२१ च्या अखेर , वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई हि ४६,९५०/- कोटी रुपयांपैकी ६१४० /- कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अजून मिळाली नाही . परंतू सरकारने राज्यातील उर्वरीत निधीमध्येच सर्व खर्च केल्याने राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या व उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमते विशेष कौतुकाचा वर्षाव केला.

   अश्या अनेक मुद्यांमधून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सध्याच्या सरकारवर विधानसभा अर्थसंकल्पीय अभिभाषणामध्ये केलेले कौतूक आणि आतापर्यंत केलेली टीका यात साधर्म्य दिसत नाही . त्यामुळे राज्यपालांनी आपली भूमिका बदलली अथवा त्यांनी केलेली टीका केवळ विनोद होता का ?असेही प्रश्न उपस्थित होवू लागले आहेत.

राज्यपालांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारवर केलेली टीका :

१) नाराजीच्या रुपात पार पडलेला शपथविधी :

         महाविकास आघाडीचे सर्व पेच सुटल्यानंतर व सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपालांची नाराजी थेट मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमातच पाहायला मिळाली होती. उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी दरम्यान अश्या काही घटना घडल्या ज्यावर राज्यपाल आक्रमक झाले होते . त्यातच कॉंग्रेसचे आमदार के . सी . पाडवी यांनी शपथेबाहेरच शब्द उच्चारले असे कारण देत त्यांना पून्हा शपथ घेण्यास भाग पाडले होते . एवढ्यावर त्यांचे भागले नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या कार्याक्रमाच्या नंतर लगेच पत्र लिहून आपल्यातील नाराजी दर्शविली होती . त्यानंतर वारंवार दिलेलेया प्रतिक्रियेतून त्यांनी राज्यासमोर आपली वेगळीच प्रतिमा उभी केली.

2) राज्यपाल हस्तक्षेप करतात ? पंतप्रधानांकडे तक्रार.

    महाविकास आघाडीला सरकार स्थापन करून महिने दोन महिने संपत नाही तोपर्यंत भारतात कोरोनासारखी महाभयंकर महामारी आली . सरकारी पातळीवरून कोरोनाला थोपविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात होत्या परंतु प्रशासकीय कामात राज्यपालांच्या हस्ते हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोपही झाले सामनाच्या अग्रलेखातुन अनेकदा यावर शरसंधान करण्यात आले.यावेळी एका अग्रलेखात शिवसेनेनं राजभवनाततुन समांतर सरकार सरकार चालवणे योग्य नव्हे,अशी टीका केली होती.

देशातील अनेक राजकीय असामींशी व्हिडीओ च्या माध्यमातून कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर पंतप्रधानांनी चर्चा केली असे विधान शरद पवारांनी केले होते. राज्यपाल यांनी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर परप्रांतीय मजुरांना रहिवास व अन्न मिळण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांशी वेगळी चर्चा केली. त्यांची वेगळी बैठक घेतली आणि काही आदेश जारी केले. राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरूंची बैठक घेऊन विद्यापीठ परिक्षांविषयी चर्चा केली होती. यावेळी यावर आक्षेप घेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी निर्णय प्रक्रियेची दोन केंद्र निर्माण होणं योग्य नसल्याचं यावेळी स्पष्ट केलं होतं. आताच्या अभिभाषणात कोरोनसंदर्भात सरकारचे केलेलं कौतुक, सरकारच्या नियोजनाबद्दल यांना दिलेल्या शुभेच्छा हा केवळ राजकीय स्टंट तर नव्हे?

3) राज्य सरकार – राज्यपाल आमने सामने

राज्य सरकारने जून महिन्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या परिक्षेऐवजी श्रेणीच्या निर्णयाला प्रलंबित ठेवत विद्यापीठांच्या कायद्याप्रमाणेच निर्णय होईल अशी भूमिका घेत नवा वाद सरकार राज्यपालांत सुरू केला. कदाचित आता राज्यपाल आपली भूमिका बदलत आहे का?

4) सेक्युलारीझमवरून राज्यपाल-मुख्यमंत्री वाद

कोरोना ही संपूर्ण देशावर कोसळलेली भयावह आपत्ती आहे यात दुमत नाही. संपूर्ण लॉकडाऊन केल्यानंतरही कोरोनाचे रुग्ण मिळत होते. महाराष्ट्रात स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारत होती आणि याचवेळी राज्यपालांनी वारंवार मंदिरे उघडण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर जहरी टीका केली होती. प्रार्थनास्थळ उघडण्याबाबत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं एक पत्र तर वादाच्या नव्या ठिणगीच रूपच होतं.

या पत्रात राज्यपालांनी उल्लेख केला होता “तुम्ही हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते आहात.  मात्र मला असा प्रश्न पडतो की तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय ? वेळोवेळी प्रार्थनास्थळ उघडण्याचे पुढे ढकलता तुम्ही सेक्युलॅरिझमचा स्विकार तर केला नाही ना? भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सेक्युलर या शब्दाचा समावेश आहे. त्यामुळे घटनात्मक पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींनी अशी भूमिका घेणे योग्य ठरते?

5) राजभवनातील गाठीभेटी, चर्चेला उधाण

अगदी थोड्या दिवसांपूर्वीच मनसेचे सर्वोच्च नेते राजसाहेब ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यात त्यांनी वाढीव विजबील आणि दुधाच्या भावासंदर्भात चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यातील प्रश्न थेट राज्यपालांपर्यंत घेऊन जाणारे राज ठाकरे हे पहिलेच नेते नव्हते. तर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि भाजपचे इतर अनेक नेते राज्यातील कोरोनाच्या व इतर अन्य प्रश्नांवर थेट राज्यपालांचाच दरवाजा ठोठावत होते. भाजप नेते नारायण राणेंनी तर कहरच केला, कोरोनाचे प्रश्न हाताळण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरलं असून महाविकास आघाडीला सत्तेवरून दूर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीच त्यांनी राज्यपालांना भेट घेऊन केली होती. अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार काळजीतत्पर नसून राज्यपालांनी यात स्वारस्य दाखवावे यासंदर्भात त्यांची भेट घेतली होती. मुंबई महानगरपालिकेकडून अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्र्यातील कार्यालयावर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर कंगना राणावतने राज्यपालांची राजभवनामध्ये जाऊन भेट घेतली व यासंबंधी तक्रार केली होती. या भेटीनंतर कंगणाने स्वतः प्रतिक्रिया देत म्हटले की मला मिळालेल्या अन्यायकारक वागणुकीबद्दल त्यांना सांगितले. याप्रकरणी मला न्याय मिळेल.

या भेटीला कंगना राणावत व महाविकास आघाडी यांच्यातील वादाची किनार आहे. इतक्यात काय ? दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्यावर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप केलेली अभिनेत्री पायल घोष हिने खासदार रामदास आठवले यांच्या सोबतीने राज्यपालांची भेट घेतली होती. या भेटीमुळेच सामानाने आणि राज्यातूनही राजभवन हे सत्ताकेंद्र बनल्याचे प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले होते.

अशातच राज्यपालांनी फेब्रुवारी २०२१ च्या विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या अभिभाषणात सरकारचं केलेलं कौडकौतुक हे बुचकळ्यात पाडणारेच आहेत.

आकाश ज.गजभिये