बँकांच्या खाजगीकरणाबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, ४ सरकारी बँकांचे लवकरच होऊ शकते खाजगीकरण
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाला बँकर्स सतत विरोध करत आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचे खाजगीकरण होणार आहे. ४ बँकापैकी २ बँकांचे खाजगीकरण वित्त वर्ष २०२१-२२ मध्ये केले जाईल.
१ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. वित्तीय वर्ष २०२१-२२ मध्ये सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आहे. खाजगीकरणाच्या यादीत इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँकेचे नाव असल्याचे माध्यमांच्या वृत्तांत म्हटले जात आहे, परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
बँकिंग प्रकारात खाजगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या बँकांमध्ये भाग घेण्याबाबत सरकार विचार करीत असून असे म्हटले जात आहे की,येत्या काही वर्षांत सरकार देशातील मोठ्या बँकांवरही पैज लावेल. व्हीएम पोर्टफोलिओचे संशोधन प्रमुख विवेक मित्तल म्हणाले की, सरकारला देशात फक्त ५ बँका हव्या आहेत. अन्य बँकांचे एकतर विलीनीकरण केले जाईल किंवा त्यांना खाजगी केले जाईल. असे म्हटले जात आहे, की ज्या बँकांचे एक्स्पोजर संपूर्ण भारतभरात आहे अशाच बँकांचे सरकार विलीनीकरण करेल.
यापूर्वी बँकांच्या खाजगीकरणाचा निषेध करणारे बँकर्स दोन दिवसांच्या संपावर गेले होते. बँकर्सवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दलही ग्राहकांमध्ये संशय आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केल्याने ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. बँकेच्या सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले की,आम्ही सरकारबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणावर चर्चा करीत आहोत आणि ही प्रक्रिया पुढे नेली जाईल.
