कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव:१ मे पर्यंत महाराष्ट्र लॉकडाऊन

24 तासांत राज्यात 67,468 नवे करोनाबाधित , तर 568 करोना रूग्णांचा मृत्यू

राज्यात पुन्हा संपूर्ण लॉकडाउन लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे.दुसरीकडे राज्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे.24 तासांमध्ये राज्यात 567 मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात आजपर्यंत करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 61 हजार 911 इतकी झाली आहे. तर राज्यातला मृत्यूदर 1.54 टक्के इतका नोंद करण्यात आला आहे.गेल्या 24 तासांत राज्यात 67 हजार 467 नवे करोनाबाधित सापडले आहेत. आत्तापर्यंत राज्यात 40 लाख 27 हजार 827 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यापैकी सध्या राज्यात 6 लाख 95 हजार 774 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. 24 तासांत राज्यात 54 हजार 985 कोरोना रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. मात्र, त्यामुळे रिकव्हरी रेटमध्ये अजूनही वाढ झाल्याचं दिसून येत नाही. राज्याचा रिकव्हरी रेट अजूनही 81.54 इतकाच आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय सुरू काय बंद ?

महाराष्ट्रात नवीन निर्बंध: 15 % उपस्थितीसह शासकीय कार्यालये चालविली जातील.
      
राज्यात विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा संच जारी केला. दिशानिर्देश 22 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजतापासून अंमलात येतील आणि 1 मे रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत अंमलात राहतील.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कार्यालयीन हजेरी, लग्नाचा कार्यक्रम आणि सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतुकीवरील निर्बंध समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने आदेश दिले आहेत की सर्व सरकारी कार्यालये फक्त 15 % हजेरी घेऊन चालवाव्यात.

महाराष्ट्र: सरकारी कार्यालयांमध्ये 15% उपस्थिती; केवळ 2 तासांसाठी विवाहसोहळा – नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची संपूर्ण यादी पहा

येथे सरकारी कार्यालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे पहा

कार्यालयात हजेरी

 सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र, स्थानिक प्राधिकरणांतर्गत) केवळ 15% हजेरीने चालवतील तर आपातकालीन सेवा वगळता कोविड 19 (साथीच्या साथीच्या रोग) च्या व्यवस्थापनात थेट जोडल्या जातील.मी. मुंबई महानगर प्रदेशातील मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांच्या बाबतीत, विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितल्यानंतर उच्च उपस्थितीसाठी निर्णय घेऊ शकतात. इतर शासकीय कार्यालये असल्यास, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर कार्यालयीन अधिकारी अधिक उपस्थितीसाठी निर्णय घेऊ शकतात.13 एप्रिल 2021 रोजी ब्रेक द चेन ऑर्डरच्या कलम 5 अंतर्गत नमूद केलेल्या इतर सर्व कार्यालयांसाठी, त्यांनी त्यांच्या एकूण उपस्थितीच्या केवळ 15% किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या 5 लोकांसह कार्य केले पाहिजे. १ एप्रिल, २०२१ रोजी ब्रेक द चेन ऑर्डरच्या सेक्शन २ मध्ये नमूद केलेल्या अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कार्यालयीन कामांसाठी, कमीतकमी आवश्यक क्षमतेवर काम केले पाहिजे आणि कोणत्याही परिस्थितीत 15०% पेक्षा जास्त नाही. प्रत्यक्षात जमिनीवर आवश्यक सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांची उपस्थिती देखील कमी केली पाहिजे परंतु आवश्यकतेनुसार 100% पर्यंत वाढविली जाऊ शकते.