दिल्लीतील राशन योजनेला आता कोणतेही नाव नाही-अरविंद केजरीवाल

गेल्या वर्षी 25 जुलै रोजी दिल्लीतील आम आदमी सरकारने ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ घोषित केली होती. ह्या योजनेच दिल्ली सरकारने तीथल्या विधानसभेत विधेयक सुद्धा पास केल होत. मार्च 25 पासून या योजनेला सुरुवात होणार होती परंतु केंद्र सरकारने एक पत्र दिल्ली सरकारला एक पत्र पाठवून तुम्हाला ही योजना थांबवावी लागेल असा इशारा दिला. केंद्राच्या या पत्रामध्ये ही योजना स्थगित करण्यामागचं कारण या योजनेचे नाव हे होतं. राशन योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून तुम्ही त्या योजनेत काही बदल करून त्या योजनेचे नाव बदलू शकत नाही, या योजनेचे केंद्राचे श्रेय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही असं केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला सुनावल. आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा२०१३ हा केंद्राचा कायदा असून याच्याबद्दल जे काही बदल करायचा आहे ते अगोदर संसदेत होतील. दिल्ली सरकार त्यात कोणताही बदल करू शकत नाही हे सुद्धा या पत्रात नमूद होतं.त्यावरुनच केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू होते परंतु काही वेळापूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे स्पष्ट केला आहे की. ही योजना लागू करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून या योजनेला कोणत्याही प्रकारचा नाव देण्यात येणार नाही या योजनेचे ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन’ हे नाव आता काढून घेण्यात येणार असून. केंद्राला या बद्दल कोणत्याही प्रकारची आपत्ती नसावी असं अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. आम्ही जनतेच्या कल्याणासाठी गव्हाचं पीठ व तांदूळ, साखर हे प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पोहोचवणार आहोत. मधल्या काळात दिल्लीत जो राशन माफिया तयार झाला आहे. तो या योजनेतून बंद होईल आणि जनतेला शुद्ध, स्वस्त व त्यांचा वेळ वाचवणारा राशन त्यांच्या घरीच भेटेल.सुरुवातीला शंभर घरावर या योजनेचा प्रयोग केल्यानंतर ही योजना सुरू होणार आहे.