देशात इन्फ्रा प्रोजेक्ट्ससाठी नवीन नॅशनल बँकेची होणार स्थापना

सरकारचा मोठा निर्णय, कॅबिनेटनने देखील दिली मंजुरी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक झाली. मंत्रिमंडळात नवीन राष्ट्रीय बँक तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,

जे मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी काम करेल. या बँकेला ‘डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूट’ असे नाव देखील देण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, सरकारने अर्थसंकल्पातच अशा बँकांच्या निर्मितीची घोषणा केली होती,

आता त्याला मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, वित्तीय विकास संस्था देशातील सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या

प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देण्याचे काम करेल.

सरकारच्या मते, ही नवीन संस्था शून्यातून सुरू केली जाईल. आता एक बोर्ड स्थापन करण्यात येईल, जो पुढील निर्णय घेईल.

मात्र २ हजार कोटी रुपयांचा आरंभिक निधी सरकारने या संस्थेसाठी घोषित केला आहे.

ही बँक बॉण्ड जारी करुन त्यात गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. पुढील काही वर्षांत 3 लाख कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा आहे

आणि त्यामध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना कराचा लाभही मिळणार आहे. मोठे सार्वभौम निधी, पेन्शन फंड यात गुंतवणूक करु शकतात.

पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, कोणतीही जुनी बँक एवढ्या मोठ्या प्रकल्पात वित्तपुरवठा करण्यास तयार नाही. सुमारे ६००० हिरव्या-तपकिरी फील्ड प्रकल्प आहेत

ज्यांना निधीची आवश्यकता आहे. यामुळेच अशा संस्थेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार बँकेच्या बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये क्षेत्रातील मोठ्या लोकांना स्थान दिलं जाईल.

तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सर्व बँकांचे खाजगीकरण होणार नाही, आम्हाला स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या बँका देशात आणावयाच्या आहेत.

या अपेक्षेने विकास वित्त संस्था तयार केली गेली आहे, जी बाजारातील अपेक्षा देखील पूर्ण करेल.

ज्या बँकांचे खाजगीकरण केले जात आहे त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या हक्क आणि भविष्याची काळजी घेतली जाईल असे देखील अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.