महाराष्ट्रात तयार होणार बल्क ड्रग पार्क ?

देशात औषध क्षेत्रात परकीय अवलंबन कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत औषध उत्पादन वाढवण्यासाठी ठिकठिकाणी बल्क ड्रग पार्क उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. वर्षभरापासून केंद्र यावर काम करत आहे. याअंतर्गत केंद्राने हे पार्क उभारण्यासाठी देशातील तीन राज्यांची निवड करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राची निवड होण्याची शक्यता आहे.

जर पार्क उभारण्यासाठी राज्याची निवड झाली तर त्यासाठी राज्य सरकारने आधीच रायगडमध्ये जागेची व्यवस्था केली असून औरंगाबादेतील ऑरिक सिटीमध्ये वैद्यकीय साधनांच्या उत्पादनाची राज्याची तयारी आहे.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्राने देशातील राज्यांना पार्क उभारण्याबद्दल निवेदन पाठवायला लावली होती. त्यामधून तीन राज्यांची निवड केंद्र करणार आहे.
महाराष्ट्रात पार्क तयार करण्याचा निर्णय झाल्यास राज्याने रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात १७ गावातील ५ हजार एकर जागेचं आवंटन केली असल्याची माहिती आहे.
राज्यात बल्क ड्रग पार्क आणि वैद्यकीय साधनांच्या मॅनिफॅक्चरींग पार्कसाठी जवळपास २ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अनुमान आहे.

काय आहे बल्क ड्रग पार्क ?

वैद्यकीय औषध निर्मितीत कुठल्याही औषधीचा प्राथमिक घटक बल्क ड्रग असतो. यालाच ॲक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडीयेंत (एपीआय) सुद्धा म्हणतात. बल्क ड्रग वर प्रक्रिया करून एक औषध तयार होत. उदाहरणार्थ पॅरासिटेमोल हे एक बल्क ड्रग आहे तर त्यावर प्रक्रिया करून म्हणजेच त्यासोबत इतर रसायन मिसळून पॅरासिटेमोल टॅबलेट व सिरप हे औषध तयार होते.

बल्क ड्रग किंवा एपीआयसुद्धा विविध रसायन आणि द्रव्य यांसोबत प्रक्रिया करून तयार केले जाते. हे एपीआय तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्राथमिक रसायनाला की स्टार्टिंग मटेरियल किंवा के.एस.एम. (KSM) असे म्हंटले जाते.

हे बल्क ड्रग मोठ्या प्रमाणात चीन आणि इतर देशांतून आयात करावे लागतात. ज्यामुळे भारताची मोठी संपत्ती विदेशात जाते. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात चीनमध्ये मोठे कारखाने बंद पडल्याने हे बल्क ड्रग भारतात अत्यंत शुल्लक मात्रेत निर्यात होत होते.
भारतात बल्क ड्रग पार्क उभारून देश वैद्यकीयदृष्ट्या आत्मनिर्भर होऊ शकतो. निदान ६०% बल्क ड्रग निर्यात कमी करू शकतो. यासाठी गतवर्षी जुलै महिन्यात केंद्राने पार्क उभारणीसाठी योजना निर्मिती केली होती.

बल्क ड्रग पार्कमध्ये एकाच ठिकाणी उत्पादनाची आणि संशोधनाची व्यवस्था असेल. ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि स्थानिक औषध निर्मात्यांमधे सकारात्मक स्पर्धा तयार झाल्याने
परिणामी औषधांची ही किंमत कमी होईल.

केंद्राच्या योजनेअंतर्गत देशातील तीन ड्रग्स पार्कना बांधकामासाठी आर्थिक सहयोग मिळणार आहे. एकूण खर्चापैकी ७० टक्के खर्च केंद्राकडून करण्यात येणार आहे, परंतु हिमाचलसारख्या डोंगरी राज्यातील पार्कच्या बांधकामासाठी ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. केंद्राकडून एका पार्कला कमाल १००० कोटी रुपयांचा निधी पुरवला जाईल.

कश्या ठरवल्या जातील पार्कच्या बांधकामासाठी तीन जागा ?

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणासह अनेक राज्यांनी या योजनेत रस दर्शविला असून संबंधित प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे.

बल्क पार्कसाठी एखादे राज्य केवळ एक साइट प्रस्तावित करू शकते, जे क्षेत्रफळ एक हजार एकरपेक्षा कमी नसेल किंवा डोंगराळ राज्यांच्या बाबतीत ७०० एकरपेक्षा कमी नसावे. या प्रस्तावांमध्ये अंदाजे खर्च, व्यवहार्यता अभ्यास, पर्यावरणीय जोखीम मूल्यांकन इत्यादींचा समावेश असावा. फार्मास्युटिकल्स विभागाने नामित केलेली प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था या प्रस्तावांची तपासणी करेल आणि योजना सुकाणू समितीला शिफारशी देईल, ज्यानंतर हे प्रस्ताव मंजूर होतील. म्हणजेच राज्याला त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीवर बल्क पार्कच्या निर्मितीची मंजुरी मिळेल. महाराष्ट्राने रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात १७ गावातील ५ हजार एकर जागेचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. ज्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.